Ferozepur News

ਕੋਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦ ਕਰਜਾ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਕੋਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦ ਕਰਜਾ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ

ਕੋਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦ ਕਰਜਾ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2026: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਢੱਲੇਵਾਲ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ (ਕੋਟ ਬੁੱਢਾ), ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਖੋਸਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਕੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡੀ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ |
. ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 11% ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਸਤਾ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੰਤਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰਕਮ 3300 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੋਝ ਬਣੇਗੀ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਸੀਸੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਜਮੀਨ ਪਲੈਜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰਕਮ ਕੋਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ |
. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ 2026 ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲ ਆਫ਼ ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ,ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲ ਆਫ਼ ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਰੂ, ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਕਰੋੜ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲਰਵਾਨ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ, ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸੋਹਨਗੜ੍ਹ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਜੇਕੇ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਮੀਵਾਲਾ, ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਖਾਂ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਚੱਕ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਾਂਈਆ ਵਾਲਾ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਹਾਮਦ ਅਤੇ ਸਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਬਜ਼ੀਦਪੁਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button