ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਚਾਰ ਲੇਨ ਦੋਰਾਹਾ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ: ਸ. ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ)
ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਚਾਰ ਲੇਨ ਦੋਰਾਹਾ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ: ਸ. ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ)
ਨਊ ਦਿੱਲੀ | 17-02-2026 : ਲੇਵਲ ਕਰਾਸਿੰਗ ਨੰਬਰ 164ਏਬੀ, ਦੋਰਾਹਾ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਲੇਨ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ (ਆਰਓਬੀ) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਖਦਯਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ) ਸ. ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਹੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਭਾਟੀਆ ਮੰਡਲ ਰੇਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅੰਬਾਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਰਾਜੂ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨਿਯਰ (ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਅਤੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚਾਰ ਲੇਨ ਆਰਓਬੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹70.55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਯੁੱਧ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੇਵਲ ਕਰਾਸਿੰਗ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਰਾਹਾ ਦਾ ਇਹ ਲੇਵਲ ਕਰਾਸਿੰਗ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 190 ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਕਰਾਸਿੰਗ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਇਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ। ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ, ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਓਬੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸ. ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਚਾਰ ਲੇਨ ਆਰਓਬੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 166 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ (ROB), ਰੇਲਵੇ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ (RUB) ਅਤੇ ਲੋ ਹਾਈਟ ਸਬਵੇ (LHS) ਦੇ ਕੰਮ ₹1,480.09 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਅਧੁਨੀਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2009–2014 ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਲਗਭਗ 25 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ₹5,673 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ₹26,382 ਕਰੋੜ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੇ 30 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ₹1,311 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ Delhi ਅਤੇ Ambala ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵਿਅਸਤ ਦਿੱਲੀ–ਜੰਮੂ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਰਗ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ–ਅੰਬਾਲਾ ਖੰਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੋਵੇਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸੁਧਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਘਟੇਗੀ। 194 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ₹5,983 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ, ਪਾਣੀਪਤ, ਕਰਨਾਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ, ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ।
ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਰੋਪੜ, ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਮਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉੱਨਤ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਾਲ Shri Mata Vaishno Devi Katra, Srinagar, Jammu ਅਤੇ Shimla ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਯਟਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 24.6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵਾਧੂ ਮਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ। ਪਰੀਆਵਰਣਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 43 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ CO₂ ਉਤਸਰਜਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ 1.7 ਕਰੋੜ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਲਗਭਗ ₹952 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਲਾਗਤ ਬਚਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ। ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 132 ਲੱਖ ਮਨੁੱਖ-ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
