ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਾਰ ਨੇ LADC ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ; ਅੱਠ ਵਕੀਲ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਾਰ ਨੇ LADC ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ; ਅੱਠ ਵਕੀਲ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 23 ਜੁਲਾਈ, 2026: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ (LADC) ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵਕੀਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
DBA LADC ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੁਗਰਾਜ ਧਮੀਜਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਨ ਪੁਗਲ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਕਾਸ਼ ਨਰੂਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ LADC ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ LADC ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
