‘ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ’: ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ

‘ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ’: ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ

‘ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਡਰ ਕਿਉਂ?’ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ 2026 ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਾਇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ, ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਸੋਢੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ — 24 ਜੁਲਾਈ, 31 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ — ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਝੂਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੀਆਈਐਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਈਡੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਕਥਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਸੰਚਾਰ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਬੀਅਰ ਦਵਿੰਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਇਹ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਡਰ ਕਿਉਂ?”

ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਈਡੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ, ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਕਥਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੰਚਾਰ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਪੀਆਈਐਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ: “ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ?”

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।”