ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ: ਭੁੱਲਰ
ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ: ਭੁੱਲਰ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅਗਸਤ 17, 2026: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 82 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਉਲ, ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਮਮਦੋਟ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਾਹਕੇ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੂੜੀਆ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲਮ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਰਕਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੇਹੜੀ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਿਆਜੀਆਂ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂਹਰਸਾਏ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲਮ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਬਸਤੀ ਭਾਨੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
