ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ LADC ਸਕੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਨੋ ਵਰਕ’ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ CJI ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ LADC ਸਕੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਨੋ ਵਰਕ’ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ CJI ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 1 ਅਗਸਤ, 2026: ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ “ਨੋ ਵਰਕ” ਦੇ ਸੱਦੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ “ਨੋ ਵਰਕ” ਦੇ ਸੱਦੇ ਸਮੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੀਲ ਰਤਨ, ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਢੀਂਗਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ.
ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ (LADC) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ LADC ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (NALSA) ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (SOPs) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੱਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ LADC ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ LADC ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ “ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ” ਦੇ ਸੱਦੇ ਸਮੇਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ/ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ LADC ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਰਾਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
