5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ‘ਮੰਗ ਪੱਤਰ’

5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ‘ਮੰਗ ਪੱਤਰ’

17/07/2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ – ਮਲਕੀਤ ਹਰਾਜ /ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਵੜਾ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਤੰਬਰ 19, 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 17/07/2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ  ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ‘ਮੰਗ ਪੱਤਰ’ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਵੜਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 17-7-2020 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਲਾਗੂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਤੇ ਪੇਅ ਪੈਟਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ L.P.A., ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ S.L.P. ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਫਿਕਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਠੀਕ ਫਿਕਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲ ਨਾ-ਮਨਜੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਚ ਸਖਤ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ 6635, 5994, 2364 ਈ ਟੀ ਟੀ, 2392, 3704, 4161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਤੇ 569 ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਿਤੀ 17-7-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ 15% ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਰਨਲਾਈਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਰਵਿੰਦ ਗਰਗ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।