ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਥਿਤ 27 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਥਿਤ 27 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਥਿਤ 27 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜਥੇ (ਸਮੂਹ) ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ (ਸ਼ਰਧਾਲੂ) ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ 317 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ 690 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਜਥੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਨ, ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ 1,100 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵਰਗੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਿਸਾਖੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਰਗੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
