NGT ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ; ਈਥਾਨੋਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ
NGT ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ; ਈਥਾਨੋਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 14 ਸਤੰਬਰ, 2025: ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮਾਲਬਰੋਸ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 180 KLD ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਈਥਾਨੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਯੂਨਿਟ 2006 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਈਥਾਨੋਲ ਯੂਨਿਟ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 750-800 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ (X) ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਈਥਾਨੌਲ ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ੀਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਸ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
