Ferozepur News

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੁੱਚੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ: ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੋਕਥਾਮ, ਇਲਾਜ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ, 14-10-026: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦਸ ਸਾਲਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਭਲਾਈ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ, ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਛੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੀਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਵਲ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਪਰਾਧੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਚਾਰ-ਥੰਮ੍ਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ—ਰੋਕਥਾਮ, ਇਲਾਜ, ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ—ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਇਲਾਜ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਛੇ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ

1. ਸਿੱਖਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਗਤ, ਸੇਵਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵੈਇੱਛਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਥੋਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

1. ਡਾਕਟਰੀ, ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਇਲਾਜ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।

ਇਲਾਜ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ।

ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਅਰਥ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

1. ਪਰਿਵਾਰਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੇਵਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਬੱਚੇ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਅਸਲ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੈ।

1. ਪੁਲਿਸ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਇਲਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

1. ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਕੌਂਸਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਨਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

1. ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ, ਇਲਾਜ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨੀਤੀ ਨੂੰ 2027 ਤੋਂ 2036 ਤੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾਡਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਲਾਗਤ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਪਦੰਡ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਘਟਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਲਤ ਪੈਣ ਦੀ ਦਰ ਘਟੇ, ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਘਟੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਖੂ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,ਡਾਕਟਰ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਡਾਕਟਰ ਗੀਤ ਬਾਗੜੀ ਸਾਂਜੀਵਾਨੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਲੀਆਂ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਧੋਉਣ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ,ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਰਨਤਾਰਨ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਤਾਰਨਤਾਰਨ,ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸਕੱਤਰ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਯੂਥ ਵਿੰਗ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਾਹਕਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ,ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੂਰ,ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜ਼ੀਰਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੇਵਾਲਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੂਰੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗੇਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਖੂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ,ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਮਦੋਟ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਿਯਜ਼ੀਆਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੇਹੜੀ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਬਸਤੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਲਮ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਲਾ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ,ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਜ਼ਾਮਵਾਲਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ,ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ,ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਰਿਫਕੇ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਭਾਣੇ ਵਾਲੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ, ਕੰਵਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਯੂਥ ਵਿੰਗ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ੀਰਾ, ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ |

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button