ਬਾਜ਼ੀਦਪੁਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ  ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ; ਬੀਡੀਪੀਓ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਅੱਤਲ
ਬੀਡੀਪੀਓ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 31 ਜੁਲਾਈ, 2026: ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਾਜ਼ੀਦਪੁਰ, ਬਲਾਕ ਘੱਲ ਖੁਰਦ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ 20 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ, 19 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੀਡੀਪੀਓ ਘੱਲ ਖੁਰਦ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਾਜ਼ੀਦਪੁਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਪੰਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਰਾਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਤਲਾਅ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਜ਼ੀਦਪੁਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 19/16 (4 ਕਨਾਲ) ਅਤੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 19/15 (6 ਕਨਾਲ 2 ਮਰਲੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਲਾਅ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਬੀਡੀਪੀਓ ਘੱਲ ਖੁਰਦ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਲਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਫਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਜ਼ੀਦਪੁਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪਹਿਲੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 20(4) ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਪੰਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਰਾਣੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।