ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ
ਹਰਦਮ ਮਾਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਬੀਸੀ ਕੈਨੇਡਾ
ਹਰੀਸ਼ ਮੋਂਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਵੈਨਕੂਵਰ/ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 26 ਮਈ, 2026:
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ 2026 ਦੌਰਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਡੀਸੀਐਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੇਜ਼ਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ “ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਵਾਰਡ” ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ, ਹੇਜ਼ਲ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜੋ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਸ ਗਏ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੁਆਰਾ ਬੇਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਹੇਜ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਹੇਜ਼ਲ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2009 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10,400 ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1,500 ਏਕੜ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਹੇਜ਼ਲ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੇਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਦਰਦ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੇਜ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
“ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ,” ਉਸਨੇ ਭਾਵੁਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
