ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ

ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ
-ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਬਦਲੂ ਸਰਕਾਰ – ਡਿੰਪਾ
– ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਰੰਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ – ਜ਼ੀਰਾ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: 30-12-2025: ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਕੇ ਸਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਏਥੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਨੇ ਕਹੇ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਓਹਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ‘ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਹੌਲ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਇਸੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਹੋਣ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠਾਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੌ ਪੱਚੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਬਿਆਲੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਿੰਪਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਘਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਘਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਸ਼ੂ ਬੰਗੜ, ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਇ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਘੱਲ ਖੁਰਦ, ਦੇਸ ਰਾਜ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ, ਰੂਪ ਲਾਲ ਵਤਾ ਅਪਾਨ ਲੱਖੋ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੀਸਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਰਕਵਾਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਥਿੰਦ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ, ਰੁਸਤਮ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਹਾਲਮ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਰੁਕਣਾ ਬੇਗੂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੀਸਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰਜਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋ ਕੇ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਲਮ, ਤਰਸੇਮ ਸਰੋਵਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਰਪੰਚ ਝੋਕ ਹਰੀਅਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿਲੇਵਿੰਡ, ਦਵਿੰਦਰ ਜਲੇ ਵਾਲਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਚੱਕੀਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਅਕਬਰ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਠੇਠਰ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਆਸਾ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਿਰਾਗ ਵਾਲੀ, ਧੀਰਾ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ, ਗੁਰਮੀਤ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਮਦੋਟ, ਬਿੱਟੂ ਨੂਰਪੁਰੀਆ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਲੱਖਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ, ਰਮਨ ਢਿੱਲੋ, ਗੋਪੀ ਔਲਖ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਲਵਲੀ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਵਿੱਕੀ ਸਰਪੰਚ, ਜਗਮੋਹਿਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ॥