ਪੀਯੂ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੈਨੇਟ ‘ਤੇ “ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ” ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ
ਪੀਯੂ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੈਨੇਟ ‘ਤੇ “ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ” ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 3 ਨਵੰਬਰ, 2025: ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਪੀਯੂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ: ਰਜਿਸਟਰਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਯੁੱਗ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ 90 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 31 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ—18 ਚੁਣੇ ਗਏ (ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਰਕਲਾਂ ਤੋਂ), ਚਾਂਸਲਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਛੇ, ਅਤੇ ਸੱਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਹੁਦੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਹੁਣ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰੀਆਂਵਾਲੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਜ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੜਕੀਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਭਗਵਾਕਰਨ ਦੇ ਧਰਮਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਹੱਲਾ ਹੈ: ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। “ਕੇਂਦਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੱਧਯੁਗੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਦਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੀਯੂ ਦੇ “ਐਂਟੀ-ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਰੰਟ” ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ। “ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ,” ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਨਾਥ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਵੜਾ, ਸੰਦੀਪ ਮੱਖੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ: ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਛਾਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ। “ਪੀਯੂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਸੀਨੇ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ,” ਡੀਟੀਐਫ ਨੇ ਗਰਜਿਆ, ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਡੀਟੀਐਫ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੀਯੂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ – ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮਿਲਣੀ ਮੌਕੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ, ਅਮਿਤ ਕੰਬੋਜ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ, ਅੰਕੁਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜੈਦੇਵ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰੜ੍ਹ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਟੁੱਟ, ਜਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ, ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ, ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਘਵ ਕਪੂਰ, ਬਿਕਰਮਦੇਵ ਉੱਪਲ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਤੀ।
