ਪੀਐਫਬੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੇਤਰਹੀਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਪੀਐਫਬੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੇਤਰਹੀਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 10 ਅਗਸਤ, 2025: ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦ ਬਲਾਈਂਡ – ਪੀਐਫਬੀ (ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ – ਇਹ ਤਰੱਕੀ 2014 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ – ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 1999 ਅਤੇ 2000 ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਐਕਟ (ਹੁਣ ਆਰਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਐਕਟ, 2016) ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੂਚਕ (ਏਪੀਆਈ) ਸੰਬੰਧੀ 2012 ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੇ ਨਿਯਮ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2010, 2013 ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਯੂਜੀਸੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2018 ਤੱਕ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਏਪੀਆਈ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਪੰਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
