ਓਬੀਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2017 ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਆਮਦਨ ਹੱਦ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਓਬੀਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2017 ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਆਮਦਨ ਹੱਦ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਹਰੀਸ਼ ਮੋਂਗਾ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅਗਸਤ 2025: ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ‘ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੱਦ, ਜੋ ਕਿ 2017 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਓਬੀਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹੀਦ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਮਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵ ਕੰਬੋਜ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਚੰਦ ‘ਪਾਲਾ ਬੱਟੀ’, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਸਪਾਲ ਹਨਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਤਿੱਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਤ੍ਰਾਲੇ (DoPT) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਹੱਦ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਲੋੜ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਓਬੀਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2021–22 ਵਿੱਚ 586 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023–24 ਵਿੱਚ 202 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 38.04 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 27.51 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਬਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
