Ferozepur News

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਡੀਟੀਐੱਫ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸੂਬਾਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ – ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਜ

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ - ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ, 6635 ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਯੂਨੀਅਨ 

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਡੀਟੀਐੱਫ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸੂਬਾਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ - ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਜ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਡੀਟੀਐੱਫ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸੂਬਾਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ – ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਜ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ – ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ, 6635 ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਯੂਨੀਅਨ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 4 ਜੂਨ(, 2025: ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ , 6635 ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ੍ਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਮੰਗ ਪੱਤਰ’ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ।
ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਸਟ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ 3704 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ, 899 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, 6635 ਈਟੀਟੀ ਦੇ ਸੈਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, 3704 ਕਾਡਰ ਅਤੇ 6635 ਈਟੀਟੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, 6635 ਈਟੀਟੀ, 4161 ਤੇ 2392 ਮਾਸਟਰ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਈਟੀਟੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪ੍ਰੋਮੋਟਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬਦਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ‘ਆਮ ਬਦਲੀਆਂ-2025’ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਫੌਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਈਟੀਟੀ ਤੋਂ ਬੀਪੀਈਓ (ਸੀਐੱਚਟੀ ਤੱਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ਮੰਨਦਿਆਂ) ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀਆਂ 75% ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਅੁਨਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲਈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰਾ ਅਧੀਨ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ, 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅੁਨਸਾਰ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ,ਮਿਤੀ 17-07-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ , ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਾ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਸਕੀਮ (ਏ.ਸੀ.ਪੀ.) ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ 13% ਡੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਨਰਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ (ਕਪੂਰਥਲਾ) ਦੀ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤਜਵੀਜ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਓ.ਡੀ.ਐੱਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (3442,7654 ਭਰਤੀਆਂ) ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਡਾ.ਰਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ਼ ਦਾ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੈਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਡੀਟੀਐੱਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਵੜਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਸ. ਅਨਮੋਲ ਮਮਦੋਟ ,ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ, ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਡੀਐੱਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਬੀਪੀਈਓ, ਹੈਡਮਾਸਟਰਜ਼ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 25% ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਅਤੇ ਆਰਟ ਕਰਾਫਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਗ੍ਰੇਡ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 180 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਾਭ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 125 ਵਲੰਟੀਅਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਟੀਚਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 9 ਪੀਰੀਅਡ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜਮਾਤ ਲਈ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button