ਛਾਉਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੀਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ: ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ
ਛਾਉਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੀਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ: ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 27 ਮਈ, 2025: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸ਼ਰਤ – ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਹੈ – ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ।
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। “ਜਲਦੀ ਹੀ, ਵਸਨੀਕ ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,” ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਛਾਉਣੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸੋਢੀ ਨੇ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਸਵਰਗੀ ਵਕੀਲ ਯੋਗੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
“ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ,” ਸੋਢੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਸਨੀਕ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਿਰਫ਼ ਮਲਬਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸਨੀਕ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ GGO 1836 ਕਾਨੂੰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ, ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਵਨਾ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
