ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਂਫਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਨਿੱਕਲੇ ਝੂਠੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ-ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਂਫਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਨਿੱਕਲੇ ਝੂਠੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ-ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
*ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 65 ਤੋਂ 70 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ,ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਭਾਗ-ਸ਼ਮਸੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ*
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 10-11-2026: ਅੱਜ ਮਿਤੀ 10-11-2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਉਪਰ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 65 ਤੋਂ 70 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ,ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਂ ਗਿਆ ਪਨਬੱਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੜਚਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਸੋਨਲ,ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 3 ਵਾਰ ਭੇਜੀਆਂ ਫਾਇਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰੂਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ,ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 10 ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫਾਈਲਾ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2026 ਦਾ ਐਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚੋਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਕਿੰਨੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚੋਲੀਏ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਖੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੇਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 3-5 ਸਾਲ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚੋਲੀਏ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਗੋਰਵ,ਸੋਰਵ ਮੈਣੀ, ਬਲਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਲੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰੂਲਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਂਫਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਚਿੱਠੀ ਵਾਂਗ ਖਾਂਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ,ਸਹਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 10 ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੁੰਤ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,ਵਿਭਾਗੀ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਪੁਲੀਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਲੀਅਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ,ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2026 ਦੇ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 10 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਡੀਸ਼ਨਾ ਤਹਿਤ ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਂਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾਂ ਜਾਵੇਗਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਂਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
