
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਤਰਹੀਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 93 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਤਰਹੀਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 93 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 6 ਨਵੰਬਰ, 2026: ‘ਨੇਤਰਹੀਣ ਏਕਤਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 93 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ’ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਤਿੱਖਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰਹੀਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ‘ਨੇਤਰਹੀਣ ਆਸ਼ਰਮ’ (Home for the Blind) ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ – ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 1% ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਪਾਹਜਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮਾਲਪੁਰ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਸਥਿਤ ‘ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਦ ਬਲਾਇੰਡ’ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗ 2012 ਵਿੱਚ ‘C&V’ ਕਾਡਰ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇਤਰਹੀਣ ਤਬਲਾ ਵਾਦਕਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਬਰਾਬਰੀ (pay parity) ਬਾਰੇ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 10,300-34,800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇ-ਬੈਂਡ ਅਤੇ 3,200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ 5,910-2,400 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਘੱਟ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।




