ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਥੋਪੇ ਟੈਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

 ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ “ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ” ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

6 ਅਤੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 31 ਮਾਰਚ () ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਫ੍ਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਹਾਲ ਵਿੱਖੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ਬਰੀ ਥੋਪੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟੈੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰੀ ਟੈੱਟ ਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ- 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

 ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਯੋਗ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘tenure track system’ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਸਟ ਥੋਪਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਥੀ (ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ) ਅਸੂਲਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖੜਦੇ ਹੋਏ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਟੈੱਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਤੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਘੇਰਨ ਲਈ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲ ‘ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਮਾਰਚ’ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਜਾਂ ਨੌਨ ਟੈੱਟ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ‘ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਮਾਰਚ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ, ਪਵਨ ਮੁਕਤਸਰ, ਜੋਸ਼ੀਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਅਮੋਲਕ ਡੇਲੂਆਣਾ, ਮੇਘਰਾਜ, ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰਮਨਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਠੱਠਗੜ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਫੱਗੂ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਿੱਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ, ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਰੂ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੱਮਾਂ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਰੋਪੜ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮਲਕਾਣਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ,ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਖ਼ੈਰਾ ਇੰਦਰਸੂਖਦੀਪ ਓਡਰਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਫ਼ੀਪੁਰ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਜ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਵੜਾ, ਮਨੋਹਰ ਨਵਾਂਸਹਿਰ, ਜਸਪਾਲ ਚੌਧਰੀ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਦੀਪ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੰਬੋਜ, ਵਿਕਰਮ ਜਲੰਧਰ ਹਾਜਰ ਸਨ।