ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ; ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ‘ਤੇ 18-19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਧਰਨਾ, 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ; ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ‘ਤੇ 18-19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਧਰਨਾ, 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਦਸੰਬਰ, 2025:ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇਐਮਐਮ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਐਮਐਮ ਆਗੂਆਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਭਟੇੜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਐਮਐਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 18 ਅਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸੰਗਠਨ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ “ਰੇਲ ਰੋਕੋ” ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਕੇਐਮਐਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025 ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ “ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ” ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਐਮਐਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਟਿੱਬੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਐਮਐਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਲਈ ₹3,77,00,948 ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਿਹਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਐਮਐਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਐਮਐਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰੇਲ ਰੋਕਾਂ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ।
