ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ-ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਕਾਨੂੰਨੀ,ਵਿੱਤੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ-ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੜਤਾਲ-ਮੁੱਖਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਪਨਬੱਸ-ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ, 26 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 25 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ-ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਪੂ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 500-600 ਬੱਸਾਂ ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਟਾਇਰਾਂ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ, ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 17-18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅੜਚਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ 307 ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੜ 26 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ/ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ, ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਤ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।