ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਬਲਾਕ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੇ ਸਮਗਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਬਲਾਕ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੇ ਸਮਗਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 12 ਸਤੰਬਰ, 2025: ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਬਲਾਕ ਮੈਨੇਜਰਾਂ (ਏਬੀਐਮ) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਏਬੀਐਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਾਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਏਬੀਐਮ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਮਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਸਮਗਰਾ ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਏਬੀਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਸਮਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ/ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ 14 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਕਲਮ-ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੋਂ ਏਬੀਐਮਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹5,000 ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਵਾਟਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਸਮਗਰਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਏਬੀਐਮਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਗਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ 104 ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2019 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਟਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
