ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਤੇ 4 ਸਾਲ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਹਾਲ

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਤੇ 4 ਸਾਲ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਹਾਲ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਬਦਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੇ ਕੱਚੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਲ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਏ.ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ  ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ

ਮਿਤੀ 16 ਮਾਰਚ 2021(ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੋਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਓ ਦਾ ਤਿਓ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੋਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀ ਪਹਿਨਾਇਆ ਬੱਸ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਬਦਲੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਵੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਖਰੀ ਦੋਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ  ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੋਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਸੂਬਿਆ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀ ਹਨ ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਰੈਲੀਆ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਜਗਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕਿਓ ਜਾਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ  ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਚਮਕੋਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾਂ  ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਚਿਵ ਵੀ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਅਦਾ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਅਦਿਆ ਵਿਚ ਨਾ ਆੁਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੋਨਾ ਨੂੰ ਉਜ਼ਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਬਦਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਬਦਾਮ ਖਾ ਕੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਪੁੱਜਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਏ.ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾੁਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 18 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ  ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਏ.ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਹੈ? ਆਗੁਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਖਰੀ ਬਜ਼ਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕੀਬਨ 14000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ  900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਆਗੁਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਏ.ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ।ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਓ ਆਨਾਕਾਨੀ ਖਤਿੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਏ ਜੀ ਪੰਾਜਬ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਆਗੂਆ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰਪੁੱਛਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਏ.ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਹੈ?ਆਗੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਏ.ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮਸਲਾ ਜਿਓ ਦੀ ਤਿਓ ਹੈ।ਏਸ ਲਈ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਵਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ , ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਵੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਤਾਂ ਏਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ।