ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

18.2.2022: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੱਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨਿਪਾਲਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ,ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਵੱਡੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਗਰੁੱਪਾਂ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ 80% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਮੇਟਣਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ, ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨਿਆ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਉੱਤੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਕਾਮਾ ਗਿਣਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ 2C ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਛੋਟੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ,
60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਉਜਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ।