ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੰਡ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੰਡ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
8.9.2022: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਜ: ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓਣ ਤੇ ਹੋਰ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਠਾਣਕੋਟ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਆਦਿ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈਆ ਹਨ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਤੇ ਉਪਰਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰਤ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਫ਼ਰਦਾਂ ਤੇ ਮਾਈਪੈਗ ਦੀ ਲਾਈ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 500 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ, ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ,ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
