LADC ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ; ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਾਰ ਨੇ ‘ਨੋ ਵਰਕ ਡੇ’ ਵਧਾਇਆ
LADC ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ; ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਾਰ ਨੇ ‘ਨੋ ਵਰਕ ਡੇ’ ਵਧਾਇਆ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 8 ਜੁਲਾਈ, 2026: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ (ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ (LADC) ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ “ਨੋ ਵਰਕ ਡੇ” ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਵਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟੁਰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ (JAC) ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਮਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੜਤਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਗਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ LADC ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਵੱਲੋਂ LADC ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (NALSA) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (PLSA) ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ LADC ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ LADC ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ LADC ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਮਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਨੀਲ ਰਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
