ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪਸ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਨਮਾਨਿਤ 

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ  ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪਸ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 28-10-2025: ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ ਗਜ਼ਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ , ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਓਹਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਓਹਨਾ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੇਖਾ ਸਾਖਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਗਪਗ 2, 95,63,752 ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਚ 2011 ਅਤੇ 2012 ਸਾਲ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ ਗਜ਼ਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਏ ਆਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਓਹਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਘੋਖਦਿਆਂ ਇਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡੀਫੈਂਡ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਾਲ 2011-12 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ ।ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਾਲ 2011-12 ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 147 ਅਧੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ।

ਮੁੱਢਲਾ ਨਿਰਧਾਰਨ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 23.08.2023 ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਤੇ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 4,94,83,700/- ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ,ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10(23C)(iiiab) ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ)) ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ) ਨੇ ਮਿਤੀ 26.03.2025 ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਅਸੈਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ।

ਮਾਮਲਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੈਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 100% ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਮਦਨ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ “ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ” ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ।