DLSA ਨੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ 4 ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ
DLSA ਨੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ 4 ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024: ਵਰਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸੀ.ਓ.ਸੀ.ਪੀ.-2020 ਆਫ 2022 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ. ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। 3 ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ. ਵੱਲੋਂ 4 ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 4 ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ 4 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 2 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਕਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
