ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ

ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ M.S.P. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

Ferozepur, 14.6.2021: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜ: ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਉਤੇ 0.50% ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ 2020 ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ 26 ਜੂਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।