ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
10.8.2022: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਤੇ ਜ: ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਵਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਵਾਉਣ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ, ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕੁਰਕੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਂਹ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰੇ, 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾ: ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2c ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 50% ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਥਾਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ