ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ

13.10.2022: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਫ਼ੰਡ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ G.D.P. (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) 84% ਕਰਜ਼ਾ ਅਨੁਪਾਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਚਾਰਾ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ 135 ਕਰੋਡ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਤੇ ਜ: ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ I.M.F. (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਫ਼ੰਡ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ (ਡੈਟ) ਅਨੁਪਾਤ G.D.P. (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਦਾ 84% ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤੇ 135 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵ -ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ, ਬੇਚੈਨੀ, ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਸੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1% ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ 99% ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ 99% ਲੋਕ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ ਤੋਂ ਮਥਾਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।