MGNREGA Employees demand regularization of services
ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 23 ਜੂਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ’ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੱਢੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ/ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
MGNREGA Employees demand regularization of services
ਅੱਜ ਮਿਤੀ-21 ਜੂਨ (ਮੋਹਾਲੀ) ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ 1539 ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲਗਦਾ ਹੈ।ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਕੰਮ ਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਬਾਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਸਾਲ 2019-2020 ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ 767 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ।ਜਿਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨਰੇਗਾ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ,ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ,ਮਿਸ਼ਨ ਅਣਤੋਦਿਆ,ਆਟਾ-ਦਾਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ,ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਨਰੇਗਾ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਜਿਸਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ।ਅੱਜ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਟੱਪ ਗਏ ਹਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ-ਸਿੱਖਿਆ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਰੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੁਲਾਜ਼ਮ 18 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਊਟਸ਼ੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੱਢੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ/ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਉਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਰਮਸਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾਅ ਹੇਠ ਹਨ,ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ,ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ,ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਨਸੇ ਖਾਂ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।
