Ferozepur News

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਐਮਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਐਮਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਐਮਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 5 ਦਸੰਬਰ, 2025: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇਐਮਐਮ) ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਫੱਤੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟੰਕਣ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: • 10 ਦਸੰਬਰ: ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, 17-18 ਦਸੰਬਰ: ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਅਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ: ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button