24311 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਵੇ ਸਰਕਾਰ : ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ

24311 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਵੇ ਸਰਕਾਰ : ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ

ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰ ਰੇਲ ਧਰਨੇ ਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਈ, 24, 2025: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਬਾ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਕੀਪੁਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਿਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣੋਚਾਹਲ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਕਰੀ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੱਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਮਈ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੌਰਾਨ 6 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਜੋ ਅਸ਼ਵਾਸਨ ਦੁਆ ਕੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥੋਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਬਾਲਾ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਅਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਰਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 24311 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਹੀ ਘਟੀਆ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿਗ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਜਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ, ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਹਵਾ ਵੀ ਖੋਖਲਾ ਹੈ ਕਿਉ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗਲਾਡਾ ਦੁਆਰਾ ਅਕੁਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਮਤ ਅੱਠ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਲਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਏਕੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਲੈਂਡ ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਇਸ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲ੍ਹੀਵਾਲ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਕੋਟ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੇਮਰੂ ਹਾਜ਼ਿਰ ਰਹੇ।