ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨਿਅਨ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਨਿਯਚਿਤ ਸਮੇਂ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨਿਅਨ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਨਿਯਚਿਤ ਸਮੇਂ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ।
ਫਿਰੋਜਪੁਰ, 17 ਸਤੰਬਰ, 2024: ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਹਸੀ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਹੋਤਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜਦੂਰ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਾਲੀਨ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੀਡੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦਤਾ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆੜ੍ਹਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲਰਾ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ‘ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। 32 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 8,000 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਈਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਭੰਡਾਰ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 185 ਲੱਖ ਟਨ ਚਵਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਸਥਾਨ, ਅੱਗੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਹਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਵਲ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੇਹੂ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਨਿਗਮ (FCI) ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਤੁਲੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰੀਆ ਤਨਖਾਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਘ ਮਿਹਨਤ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ 25% ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਤੋਂ 7 ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਧਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਗ ਪ੍ਰਤੀ 2.70 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੇ ਨੇਤਾ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਸੰਘ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਵਧੀਆਂ, ਵਧੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਵਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਨੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜੜ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਰਾਬ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ।
