ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਸੂਤਾ ਫਸਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ

ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਸੂਤਾ ਫਸਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ

**ਕੀ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?**

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਤੰਬਰ 8, 2024: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਕਾਰਨ ਡੂੰਘੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਆਗਾਮੀ ਫਰਵਰੀ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ ‘ਚ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?

ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪਦਉੱਨਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ, ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 64317 ,ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 62719 (ਐੱਸ ਸੀ ਵਰਗ ਲਈ 70317), ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 62080, ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ 74065 (ਐੱਸ ਸੀ ਵਰਗ ਲਈ 87292)ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ, ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10% ਤੋਂ 20% ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੰਗ ਈ ਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਜਨਰਲ ਲਈ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 80564 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਲਈ 88469 ਤੱਕ ਕੇਸ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕ੍ਰਮਵਾਰ 66172 ਅਤੇ 82713. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਲਈ 74065 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ 87292 ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ 59462 ਅਤੇ 73584 ਤੱਕ ਹੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ।

ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਕਾਮਰਸ, ਇਤਿਹਾਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਸੂਚੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2001 ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 75% ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 2010 ਤੱਕ ਨਿਰਵਵਾਦ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਟਕਣਬਾਜੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤਰੱਕੀ ਦਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।