ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ: ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ
ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ: ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 3 ਸਤੰਬਰ, 2024: ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ – ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ-ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇਐਮਐਮ) ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਹਨ- ਸਾਬਕਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜੱਜ, ਖਪਤਕਾਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ: ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਐਮਐਸਪੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਜੀਐਨਡੀਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋ: ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਖੇਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਬੀ.ਐਸ.ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਐਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਪ੍ਰੋ.ਬੀ.ਆਰ.
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ – ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਮ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ।
