ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 

ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ।

ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ/ਚੌਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼।

ਫਿਰੋਜਪੁਰ 6 ਫਰਵਰੀ 2015   (                                       ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਇੰਜੀ:ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਖਰਬੰਦਾ ਆਈ.ਏ. ਐਸ. ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ  ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਮੌਕੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਮਨਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇੰਜੀ:ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਖਰਬੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮਨਾਹੀਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨਾਂ, ਮਕਾਨ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ/ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇੰਜੀ:ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਖਰਬੰਦਾ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ, ਸੰਘਤਾ 1973 ( 2 ਆਫ਼ 1972 ) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੇ ਤੱਕ  ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੋਆਈ ਉਤੇ ਪੂਰਨ ਤੋਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇੰਜੀ:ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਖਰਬੰਦਾ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ  ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਈਕਲ, ਰਿਕਸ਼ਾ, ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ, ਰੇਹੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਰੀਫਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਈ ਗਲਾਸ ਜਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਟੇਪ ਫਿੱਟ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕਲ/ਰਿਕਸ਼ਾ/ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ/ਰੇਹੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਆਦਿ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਆਉਣ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਵਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇੰਜੀ:ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਖਰਬੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨਾਹੀਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ, ਰਾਹ 'ਤੇ,ਸੜ੍ਹਕ ਜਾਂ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਕੰਨਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇੰਜੀ:ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਖਰਬੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਨਾਹੀਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ, ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ, ਰਜਬਾਹੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਅਤੇ ਪੁਲ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤੋੜ ਫੋੜ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਨਾਹੀਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ, ਡਾਕਖ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਡਾਕਘਰਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਇੰਸਟੀਚਿਉਟਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਸਤਲੁੱਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਰਿੱਡਾਂ, ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਬਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤੋੜ ਫੋੜ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਗਸ਼ਤ/ਪਹਿਰਾ/ਰਾਖੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ (4-1) ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਨੀਲੀ/ਲਾਲ ਬੱਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਦਿ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨਾਹੀਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਦਿ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।

8ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇੰਜੀ:ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਖਰਬੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮਨਾਹੀਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਸਕੀਮਾਂ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਟਰੀਆਂ/ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਪੈਸੇ ਇੱਕਠੇ ਕਰਕੇ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ/ਇਨਾਮੀ ਵਸਤੂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਸਕੀਮਾਂ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਟਰੀਆਂ/ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਧਨ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

9 ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਂਹੀ ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ  ਨੇ 112 ਆਫ਼ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ ਚੁੰਗੀ ਤੋ ਬਾਹਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਤੇ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ,ਮਿਉਸੀਪਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਤੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ,ਲਾਈਟ ਗਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੋ ਪਹੀਆਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਮਿਊਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਤੇ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਅਤੇ ਮਿਊਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਹਦੂਦ ਤੋ ਬਾਹਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਤੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ,ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਪੈਦੀਂਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਥੀ ਸਪੀਡ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।