ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ – ਡੀ.ਸੀ.

ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ – ਡੀ.ਸੀ.

– ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

– ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ

– ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 15 ਦਸੰਬਰ 2022:

ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਫੈਕਟਰੀ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ, ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ 300 ਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ 300 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕੋ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ 300 ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਟੈਂਟ/ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ. ਨਹਿਰੂ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) (ਚੇਅਰਮੈਨ), ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ (ਆਫਿਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਬਰ) ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬੱਬਰ ਭਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ (ਨਾਨ ਆਫਿਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਬਰ) ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ / ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ/ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ 300 ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।