ਡੀ.ਸੀ.ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਲਮ-ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵਧੀ। ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ।
ਡੀ.ਸੀ.ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਲਮ-ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵਧੀ।
ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ।
Ferozepur, May 19, 2016 : Harish Monga : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜਿਲ•ਾ (ਡੀ.ਸੀ.) ਦਫਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮੇ 16 ਤੋਂ 19 ਮਈ, 2016 ਨੂੰ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈਆਂ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਜ਼ੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ੀਰਾ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ 1 ਦਿਨ ਲਈ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਕੀਤਾ ਹੈ।ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਦਰਜਾ-4 ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੇ ਪਰੰਤੂ ਸਟਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।ਜੇਕਰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟਾਫ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜੀ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਮ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਧਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਉਪ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸਟਾਫ ਦੇਣਾ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਾਲ ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਦਉਨਤੀ ਲਈ ਲਾਈ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਦਉਨਤ ਕਰਨ, ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 4,9,14 ਸਾਲਾ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਅਗਲਾ ਹਾਇਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣਾ, ਅਨਾਮਲੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, ਖੋਹੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਇਨ•ਾਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਚੁੱਖੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਐਕਸ਼ਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਿਤੀ:21-5-2016 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੋਨੂੰ ਕਸ਼ਯਪ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ, ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੇਠੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
