ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਂਹੀ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਂਹੀ
ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 13 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ 9 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ
ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

Ferozepur, July 2, 2020:ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਜਨ: ਸਕੱਤਰ  ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਂਹੀ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਂਹੀ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪੱਖ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020,ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੱਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ) ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨਿਯਮ 1955 ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ 1992 ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਂਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2012 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (W.T.0.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲਣ ਤੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. 2017 ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਤੁਸੀ ਖੁਦ 14-8-2017 ਨੂੰ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਸਾਈਲੋ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ,ਈ ਟ੍ਰੈਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਂਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਗੋਦਾਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਤੇ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬਣਨ ਦਾ
ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ,ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 2-4 ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ 50-60 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵੱਧ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ 8.6% ਟੈਕਸ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨਿਯਮ 1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁੱਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣਾਵਟੀ
ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਲੁੱਟਣਗੇ। ਤੀਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ 2018 ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 86% ਕਿਸਾਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ 67% ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀ ਖੜ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਬਣਾਉਣ ਤੇ 500 ਤੋਂ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੱਕ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰਾਂਹੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ
ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰ ਉੱਤੇ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 16% ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ,ਜੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ
ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 6 ਤੋਂ 13 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 6 ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ 14-8-2017 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, 1873 ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਅਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ- ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਤਲਵੰਡੀ