ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਸੀਬ

ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਰਹੀ ਜਾਰੀ

ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ  ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਗ

ਮਿਤੀ 26.02.2024(ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਘੰਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ।  ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 22/11/2023 ਅਤੇ 31/01/2024 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਫਸਰ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਰੇ ਪੈੱਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ  ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਣੀ  ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਬੰਦ ਹੋਈ।
ਸੂਬੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੋਵੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਹੀਨਿਆ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ।ਆਗੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਜਦੋ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ  ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਪਰ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਲਾਰੇ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੁਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਤੀ 22.11.2023 ਅਤੇ 31.01.2024 ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ  ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ  ਜਿਸ  ਵਿਚ  ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ  ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ  ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ  ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ,ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਮਦਾਨ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਚਿਨ ਨਾਗਪਾਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।ਆਗੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੰਤਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਦੋਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ।