ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਪੁਰਸਕਾਰ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 10 ਜੁਲਾਈ  2020  ਦਿ ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਬਰਾਂਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ,  ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥਾ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ

ਹੋਈਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਲਸਨ  ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸਵੇਰੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ.ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾ 3 ਜੁਲਾਈ 2020 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਝੂਠੇ  ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਢੱਡ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ  ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਆਰ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ ਨੰਬਰ ਐਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਲਾਈ ਐਕਟ 2016 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 125 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਾਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਅਤਿੰਮ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ  ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਰਜਾਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦਾ ਕਰਕੇ 2004 ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 200 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,  ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,  ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਕੋਰੜਾ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਡਿੰਗ ਬਿੱਲਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਰਜਾਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੂਦ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ-ਹੈਪਲਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡ ਮਿਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਐਨ.ਆਰ.ਐੱਚ.ਐਮ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਦਰਜਾਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਲਰਕ ਲਈ ਟਾਈਪ ਟੈੱਸਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀ ਆਪ ਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।