SC ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ
SC ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ
ਹਰੀਸ਼ ਮੋਂਗਾ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 12 ਅਗਸਤ, 2024: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁੜਵਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ- ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇ. ਐੱਮ. ਐੱਮ.)।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਦੇ ਹੋਏ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੋਜਨਾਬੱਧ.ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 5 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ: ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੜਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
