9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ “ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਵਾਰਡ” ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਸਰਕਾਰ

ਮਿਤੀ 01 ਮਾਰਚ 2018 (ਚੰਡੀਗੜ) ਚੋਣਾਂ ਦੋਰਾਨ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਰਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਚੋਣਾ ਦੋਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਘੰਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਗਿਰਗਿਟ ਵਾਗੂੰ ਰੰਗ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਵਿਧਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂੰ ਸੇਵਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾਂ ਵਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਕਸਾਈ ਵਾਂਗੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ 70 ਤੋਂ 80% ਕਟੋਤੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।ਇਸਦੀ ਜਿਊਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਪੱਬਾ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਮੋਜੂਦਾ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੋਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ 10300 ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀਆ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਵੋਚ ਹੈ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾਫ਼ਨਬਸਪ; ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੁੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੁੱਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਖਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਐਨੀ ਜਲਦੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ।ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੋਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸਿਰਫ 20% ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਾਣਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਐਕਟ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਘਰ ਨੋਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਰੇਗਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਕਰੀਓ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਇਮਰਾਨ ਭੱਟੀ,ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾਂ,ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ,ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ,ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਅਮਿ੍ਰੰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਵਾਗਾਂ ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰੂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਚੇ ਚੋਂਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।