12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ–ਪੁਰੀ

ਫਿਰੋਜਪੁਰ 10 ਦਸੰਬਰ (ਏ.ਸੀ.ਚਾਵਲਾ )  ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ  ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਪੁਰੀ  ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਨ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮਾਮਲੇ, ਸਿਵਲ ਸੂਟ ਅਤੇ ਧਾਰਾ ਕ੍ਰਿਮਨਲ ਕਪਾਉਂਡਏਬਲ, 138 ਐਨ.ਆਈ. Âੈਕਟ,  ਰੈਵੀਨਿਉ, ਮਨਰੇਗਾ, ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ,  ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਨ ਲਈ  ਜ਼ਿਲੇ• ਵਿਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 12  ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਕਚਿਹਰੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ 8 ਬੈਂਚ,  ਉਪਮੰਡਲ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 2 ਬੈਂਚ ਅਤੇ 2 ਬੈਂਚ ਉਪਮੰਡਲ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ  ਅਤੇ 16 ਬੈਂਚ ਰੈਵੀਨਿਊ ਦੇ ਅਤੇ 1 ਬੈਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਮਿਸਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਰਾਹੁਲ ਗਰਗ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੱਜ, ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ , ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ•  ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਿਲੇ• ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲੇ• ਦੀਆਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਫੋਰਮ) ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ-ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ, ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ, ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ, ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਬੈਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਸਤਰੀ/ਬੱਚਾ, ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ (ਕੈਦੀ), ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮਿਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹ ਕਿ ਮਿਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਸੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਸਮਝੌਤਾ ਸਦਨ) ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਅਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਡੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਏ ਕੇਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਨਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।