ਸੋਧੇ ਸਕੇਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ: ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ

ਸੋਧੇ ਸਕੇਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ: ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ

ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਮਾਰੂ-ਆਗੂ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 22.10.2020:  ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 7ਵੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ,ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕਹੀਣ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵਈਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਰ ਅਸਲ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਢਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹਨ।

ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1650 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਹ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦਕੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਜ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਵੜਾ, ਰਾਜਦੀਪ ਸੰਧੂ ,ਬਾਜ ਸਿੰਘ,ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਮਕ,ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ,ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ,ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।

###

Available on Amazon, read reviews before purchasing, click on link

https://www.amazon.in/dp/9388435915/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_u4hrFbP07A678