ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਮਾਮਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਥ ਕਮਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ.ਐਸ.ਹੈਪੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ 201 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰੋਪਰਟ ਸੋਪਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋ 26 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ 201 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਦੋ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ੍ਰਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰੋਪਰਟ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ.ਐਸ.ਹੈਪੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ  ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਾ ਪੈਦੀ।   ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਉਣ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾ ਵੱਲੋ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀ ਪਵੇਗੀ।